गृहनिर्माण सोसायटी थकबाकी : समस्या व उपाय

को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटय़ांमधील सदनिकाधारकांकडून प्रलंबित असलेली थकबाकी वसूल करणे म्हणजे डोकेदुखीचे काम आहे. हे करताना समोर येणाऱ्या समस्या व उपाय, यांविषयी..

कोऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटय़ांमधील सदनिकाधारकांकडून प्रलंबित असलेली थकबाकी वसूल करणे, ही आजकाल खूप मोठी कटकटीची बाब बनली आहे. 'नको असलेले अवघड जागेचे दुखणे' अशा प्रकारची अवस्था सोसायटीचे चेअरमन, सेक्रेटरी व कमिटी मेंबर्सची झालेली दिसते. एकोप्याने संबंध टिकवून ठेवायचे म्हटले तर पूर्ण वसुली होत नाही.

किंवा काही सदनिकाधारक सोसायटीचे देणे आहे ते केव्हाही देऊ म्हणून मुद्दाम वेळकाढूपणा करतात. देय बिले थांबवणे यात एक प्रकारचा आसुरी आनंद उपभोगणे अशी हीनवृत्तीही त्यात आढळते. सांपत्तिक मान, इतरांना तुच्छ लेखणे किंवा दुसरे कसे गोत्यात येतील असे विचार मनात बाळगत बाहेरून मात्र साळसूदपणाचा आव आणण्यात काही सभासद 'बनेलगिरी' करत असतात.

प्रत्येक गृहनिर्माण सोसायटीच्या (इं'ंल्लूी २ँी३) ताळेबंदात कोणत्या सभासदाकडून संस्थेला किती येणे बाकी आहे याचा लेखा परीक्षणात (ऑडिट) आढावा घेतला जातो. प्रत्येक वर्षांची मार्च अखेरीची थकबाकी निर्देशित केली जाते. परंतु काही वेळा देणेकऱ्यांचे नको नको ते आरोप पदरी पाडण्यापेक्षा थकबाकी वसुलीबाबत मौन बाळगणे हे कार्यकारिणीस भाग पाडते.

मालमत्तेवरील कर, पाणीपट्टी, सामायिक वीजखर्च, इमारत दुरुस्ती व देखभाल खर्च, उद्वाहन (लिफ्ट) चालविण्याच्या खर्चासहीत त्यांच्या देखभालीचा खर्च, सिंकिंग फंड वर्गणी, संस्था शुल्क, विम्याचा हप्ता, भुईभाडे, बिगर शेतीकर, परवाना फी, वाहने उभी करण्याच्या जागेचे शुल्क अशा अनेक बाबी वसुलीशी संबंधित आहेत. सभासदांनी वेळेवर रकमा न भरल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या देय रकमांवर याचा परिणाम होताना दिसतो. सरकारने कायदे मात्र केले, परंतु त्यातल्या उणिवा किंवा दोष कार्यकारिणीला सहन करावे लागतात.

थकबाकीदार सभासदांकडून वसुलीची रक्कम येणे ही क्रमप्राप्त बाब असली तरी कायद्याचे अधिकार बोथट झालेले दिसतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१-६२(्र) प्रमाणे सोसायटीचा ताळेबंद झाल्यानंतर ४५ दिवसांत सेक्रेटरी, चेअरमन वा अन्य जबाबदार व्यक्ती यांनी सोसायटीचे हिशोब लेखा परीक्षक व सबरजिस्ट्रारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक आहे. परंतु यात महत्त्वाचा दोष असा, की लेखा परीक्षक आपले मत नोंदवितो व केलेला कायदा कागदोपत्री तसाच पुढे रेंगाळत चालतो! याचा परिणाम असा होतो की सभासदांची रखडलेली वसुली तशीच राहते. सदनिकाधारकाने वेळेत देणी देणे आवश्यक व क्रमप्राप्त असले तरी काही सभासद मुद्दाम असहकार स्वीकारतात. देणी वेळेवर देत नाहीत. अर्थात, कोणत्याही सदस्याचे तुंबलेले बाकी येणे सोसायटीला तसे माफ करता येत नाही, पण याचा एकूण परिणाम सोसायटीच्या कामकाजावर होताना दिसतो.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे आर्थिक उत्पन्न मंदावणे, देणी भागवताना संबंधितांचे नाकी नऊ येणे वा अन्य अडचणींना तोंड देणे भाग पडते.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी आपली अल्लल्ल४ं' ॅील्ली१ं' टी३्रल्लॠ वर्षांतून दोन वेळा लावावी. दुसरी मीटिंग सर्व सदनिकाधारकांनी मेन्टेनन्सची बिले किंवा त्यांची मागील रखडलेली थकबाकी वा इतर वसुलीची जाणीव व माहिती करून द्यावी. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात फेब्रुवारी व मार्च महिन्याची बिले सर्व सभासदांना मिळतील अशा तऱ्हेने वितरित करावी व महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०च्या कलम १०१ अंतर्गत काही संस्थांची सभासदांकडे असणारी देय रकमेची वसुली ही जमीन महसुलाची बाकी आहे अशी तरतूद आहे, त्यानुसार वसुली करणे आवश्यक आहे.

कायद्यातील उणिवा दाखवताना सरकारने हा केलेला कायदा पुन्हा तपासून पाहावा व त्यात बदल करावेत. लेखा परीक्षकाकडे जेव्हा वसुलीची यादी तयार होते, ती यादी उपनिबंधकाकडे जमा करणे सक्तीचे करावे. उपनिबंधकाने येणे वसुलीबाबत गृहनिर्माण संस्था काही नियम ठरविते ते तपासून बघणे हे उपनिबंधकाचे काम आहे. सदनिकेत सहकारी तत्त्वावर राहायचे म्हटले की प्रत्येक सभासदाला आपल्या वैयक्तिक आवडीनिवडींना मुरड घालावी लागणार हे उघड आहे. पण बहुमताचा निर्णय शिरोधार्य मानला पाहिजे, जो लोकशाही संकेतातला आहे!